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*अंबिकापुर प्रवास से रायपुर लौटे कैबिनेट मंत्री टी एस सिंहदेव* *रायपुर रेलवे स्टेशन पर समर्थकों की भीड़ ने किया जोरदार स्वागत* *टी एस बाबा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारों से गूंजा रेलवे स्टेशन* आज होगा मुख्यमंत्री से आमना सामना -
जीएसटी मतलब गई सारी तनख्वाह : अखिलेश यादव 18-Jul-2022आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शार्पनर, एलईडी, इलाज, सफ़र सब पर GST की जो मार आम जनता पर पड़ी है उससे दुखी होकर GST का एक नया भाव-अर्थ सामने आया है… ‘गयी सारी तनख़्वाह’ #GST_Gayi_Saari_Tankhvaah -
देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे. वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और देश के अगले राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे.देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे. वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और देश के अगले राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे.देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे. वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और देश के अगले राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे.
/h2>Delhi | Prime Minister Narendra Modi casts his vote in the 16th Presidential election, at the Parliament. pic.twitter.com/XMKXUWDfvL
— ANI (@ANI) July 18, 2022 -
*छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर* प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इनके इस्तीफे के बाद से छत्तीसगढ़ की राजनीति गलियारे में हलचल तेज हो गई है। वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव बाकी विभागों में कैबिनेट मंत्री के रूप में बने रहेंगे। मंत्री टीएस सिंहदेव के पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, बीससूत्रीय, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) का प्रभार था। जिसमें से उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दे दिया है| सवाल यह उठता है कि मंत्री टीएस सिंह देव ने अपने पंचायत विभाग से इस्तीफा क्यों दिया ? *CG 24 News-Singhotra* -
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि अविवाहित महिला को 23 सप्ताह के गर्भ (Pregnancy) को गिराने (Abortion) की अनुमति नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने कहा कि ये असल में भ्रूण हत्या के समान है. कोर्ट ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता को बच्चे को जन्म देने तक 'कहीं सुरक्षित' रखा जाए और उसके बाद बच्चे को गोद दिया जा सकता है.
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि, "हम तुम्हें बच्चे को मारने की अनुमति नहीं देंगे. 23 सप्ताह पूरे हो गए हैं. नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चा कितने हफ्ते तक गर्भ में रहेगा? मुश्किल से कितने हफ्ते बचे हैं? आप बच्चे को क्यों मार रहे हैं. गोद लेने के लिए बड़ी कतार है. हम उसे (याचिकाकर्ता) बच्चे को पालने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह एक अच्छे अस्पताल में जाए. उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा. बच्चे को जन्म दीजिए, कृपया जवाब के साथ वापस लौटे."
मुख्य न्यायाधीश ने की मदद की पेशकश
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आप अपने मुवक्किल से पूछिए. भारत सरकार या दिल्ली सरकार या कोई अच्छा अस्पताल पूरी जिम्मेदारी उठाएगा. अगर सरकार भुगतान नहीं करती है. मैं भुगतान करने के लिए तैयार हूं.’’ इस मामले में अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि वह गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है. बता दें कि, महिला ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 के नियम 3 बी को चुनौती दी है, जिसके अनुसार केवल कुछ श्रेणियों की महिलाओं को 20-24 सप्ताह के बीच गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति है. सूची में अविवाहित महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है.
महिला ने वकील ने दिया ये तर्क
महिला का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को बताया कि उसका मामला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट की धारा 3 (2) (बी) (आई) के तहत आता है, जिसके अनुसार 20-24 सप्ताह के बीच की गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है. यदि दो डॉक्टरों की इस पर ये राय है कि, "गर्भावस्था को जारी रखने से गर्भवती महिला के जीवन को खतरा होगा या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर हानि हो सकती है."
महिला अविवाहित होने के कारण बच्चे को नहीं पाल सकती
वकील ने तर्क दिया कि वह एक अविवाहित होने के कारण इस बच्चे को पालने के लिए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार नहीं है. विवाह के बाहर बच्चे को जन्म देने से उसे अत्यधिक मानसिक पीड़ा और शारीरिक कष्ट होगा. ये उसके लिए एक सामाजिक कलंक होगा और बच्चा भी एक नाजायज बच्चा होगा. उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया जिसमें 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी गई थी.
कोर्ट ने कहा- मेडिकल राय के लिए एम्स भेजा जा सकता है
सुनवाई के दौरान कोर्ट (Delhi High Court) ने कहा कि महिला को मेडिकल राय के लिए एम्स भेजा जा सकता है. जब वकील ने कहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, तो अदालत ने पूछा कि वह इतनी देर से क्यों आई. इस पर वकील ने बताया कि उसके साथी ने उसे आखिरी समय में छोड़ दिया और अगर उसके प्रजनन अधिकार से इनकार कर दिया गया, तो इससे उसे भारी और गंभीर मानसिक चोट लगेगी. अदालत को बताया गया कि उसका परिवार पांच लोगों का है और उसके माता-पिता किसान हैं. अदालत ने पाया कि महिला ने शादी की उम्मीद में 18 सप्ताह तक इंतजार करने का फैसला किया था.
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कनाडा में मशहूर सिख नेता रिपुदमन सिंह मलि की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है. उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उनकी खुलेआम तारीफ़ की थी. इसके अलावा रिपुदमन सिंह मलिक का विवादों से पुराना नाता रहा है. उन पर एयर इंडिया (Air India) के प्लेन (Plane) को बम धमाके ( से उड़ाने के मामले में 20 सालों तक मुकदमा भी चला था. जिसमें उन्हें साल 2005 में बरी कर दिया गया था.
सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के सिखों और पंजाबियों को अलगावादी नेताओं से दूर रहने की नसीहत देने में जुटे हुए थे. हालांकि इससे पहले रिपुदमन सिंह खालिस्तान के हिमायती हुआ करते थे, वहीं वक्त के साथ उनकी विचारधारा खालिस्तान से अलग हो गई और अब यहीं उनकी मौत की वजह बनती दिख रही है.
शुक्रवार सुबह साढ़े 9 बजे अज्ञात हमलावरों ने ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे शहर में रिपुदमन सिंह मलिक पर सरेआम गोली चलाई थी. जिस दौरान पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, वहीं पास से मारी गई गोली के कारण रिपुदमन सिंह मलिक गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई.
1985 में एयर इंडिया बम धमाकों में उनका नाम आया था. जिसके बाद भारतीय सरकार ने उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, वहीं सबूतों के अभाव में वह साल 2005 में बरी हो गए थे. इस विमान हादसे में चालक दल समेत प्लेन में सवार सभी 331 यात्रियों की मौत हो गई थी. इस प्लेन ने कनाडा से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी.
हाल ही में की पीएम मोदी की तारीफ
उन्हें साल 2020 में सिंगल एंट्री वीजा और 2022 में मल्टीपल एंट्री वीजा दिया गया. इस दौरान उन्होंने भारत में आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र में कई तीर्थ यात्रा की थी. इस साल की शुरुआत में उन्होंने पीएम मोदी को एक खत लिख कर उनकी तारीफ भी की थी. उन्होंने भेजी गई अपनी चिट्ठी में लिखा था कि "आपकी सरकार ने सिख समुदाय के लिए ऐसे कई कदम उठाए हैं, जिनकी कोई मिसाल ही नहीं है. आपके ऐसे अभूतपूर्व और सकारात्मक कदमों के लिए मैं तहेदिल से आपका शुक्रगुजार हूं. आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास अल्फ़ाज़ ही नहीं हैं."
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राष्ट्रपति चुनाव के लिए रायपुर पहुंची मतदान सामग्री, मतपेटी सीलबंद स्ट्रांग-रूम में सशस्त्र बल के पहरे में 14-Jul-2022भारत के 16वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 18 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए नई दिल्ली से निर्वाचन सामग्री रायपुर पहुंच गई है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिनेश त्रिवेदी और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार अग्रवाल मतपेटी, मतपत्र एवं अन्य सामग्री लेकर 13 जुलाई को देर शाम नियमित विमान से रायपुर पहुंचे। माना स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल पर कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें विमान से उतारकर छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित स्ट्रांग-रूम पहुंचाया गया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उपयोग होने वाली मतपेटी को भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से विमान में विशेष टिकट खरीदकर सीट पर रखकर रायपुर तक लाया गया। आयोग के निर्देशानुसार मतपेटी की सुरक्षा के लिए उसे चेक-इन बैगेज (Check-in Baggage) में रखने की मनाही थी।रायपुर विमानतल पहुंचने पर मतदान सामग्री को राज्य पुलिस के द्वारा एस्कॉर्ट (Escort) करते हुए विधानसभा भवन स्थित स्ट्रांग-रूम तक सुरक्षित पहुंचाया गया। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में स्ट्रांग-रूम को सीलबंद किया गया। मतपेटी को मतदान के लिए निर्धारित तिथि 18 जुलाई तक मतदान प्रारंभ होने के पहले तक सशस्त्र बल के पहरे में स्ट्रांग-रूम में सुरक्षित रखा जाएगा। अधिकारियों द्वारा नई दिल्ली में मतदान सामग्री प्राप्त करने से लेकर इसके रायपुर पहुंचने, स्ट्रांग-रूम में रखने और उसे सीलबंद करने तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई है।
राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए ये नौ सामग्री लेकर आए हैं अधिकारी
भारत निर्वाचन आयोग से राष्ट्रपति चुनाव के लिए सामग्री लेने नई दिल्ली गए सहायक रिटर्निंग अधिकारी दिनेश त्रिवेदी और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार अग्रवाल नौ तरह की सामग्री लेकर आए हैं। इनमें लकड़ी के बक्से के अंदर रखा स्टील की मतपेटी, दोनों बक्सों की चाबी, मतपत्र, इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों की अधिकृत सूची, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, मतदान के लिए ड्यूटी में तैनात कार्मिकों तथा उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों के लिए बैज, वोट मार्क करने के लिए वायलेट इंक्ड पेन, पीठासीन अधिकारी के लिए रबर स्टैम्प्स तथा निर्वाचन निर्देशों एवं पेन के उपयोग के बारे में जानकारी देने वाले पोस्टर शामिल हैं।राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन परिसर में मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है जहां राज्य के 90 विधानसभा सदस्यों के लिए मतदान की व्यवस्था की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष अनुमोदन से अन्य राज्यों के निर्वाचक भी इस मतदान केन्द्र में अपना मत डाल सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के लिए राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली एवं प्रत्येक राज्य की राजधानी में मतदान केन्द्र स्थापित किए जाते हैं। मतों की गिनती 21 जुलाई को नई दिल्ली में की जाएगी।
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अपने बयान के लिए अजय चंद्राकर माफी मांगे अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी : मंत्री कवासी लखमा 10-Jul-2022रायपुर - कांग्रेस के आदिवासी नेताओं का अजय चंद्राकर के खिलाफ हल्ला बोल, चंद्राकर के विवादित बयान से नाराज हैं कांग्रेस का अध्यक्ष विधायक, कवासी लखमा ने कहा - अजय चंद्राकर ने मेरे खिलाफ जो बयान दिया है उससे में आहत हुं कमजोर आदमी को दबाने का काम करती है बीजेपी, अजय चंद्राकर के बयान से ये साबित होता है, माफी मांगे अजय चंद्राकर, विधानसभा में भी इस बात को रखेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से क्या सवाल - क्या वे अजय चंद्राकर के बयान का समर्थन करते हैं, मुझे ही नहीं पूरे आदिवासी समाज को उनके बयान से ठेस पहुंची है, अजय चंद्राकर जब तक माफी नहीं मांगेंगे उन्हें बस्तर में घुसने नहीं दिया जाएगा, अगर अजय चंद्राकर माफी नहीं मांगते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे -
*CG 24 News-Singhotra* छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के सीईओ आलोक कटियार ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से क्रेडा के कार्यक्रमों की जानकारी दी, उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ देश में एनर्जी सेविंग के मामले में दूसरे नंबर पर है | पर यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ द्वारा टारगेट से 33% ज्यादा एनर्जी सेविंग के कारण प्राप्त हुई है | क्रीडा के प्रयास से छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य को पूरा करने ब्यूरो आफ एनर्जी एफिशिएंसी बीईई के परफार्म अचीवमेंट ट्रेड परियोजना के अंतर्गत साइकिल 1.2 में कुल 44 औद्योगिक संस्थानों ने भाग लेकर संयुक्त रूप से राज्य में लगभग 2.198 मिलियन टन ऑफ आयल इक्विवेलेंट एमटीओई ऊर्जा की बचत की है| Pat परियोजना के साइकल 1 और 2 में कुल 6 सेक्टर जिनमें एलमुनियम आयरन एंड स्टील थर्मल पावर प्लांट सीमेंट डिस्कॉम एवं रेलवे के उद्योगों द्वारा ऊर्जा की बचत की गई उक्त परियोजना के अंतर्गत ऊर्जा की बचत में महाराष्ट्र राज्य ने प्रथम एवं छत्तीसगढ़ राज्य ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है | छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के सीईओ आलोक कटियार के नेतृत्व में राजधानी में सभी उद्योगों के प्रतिनिधियों का वर्कशॉप आयोजित किया गया | क्रेड़ा द्वारा आयोजित वर्कशॉप में उपस्थित आयरन एंड स्टील थर्मल पावर प्लांट एवं सीमेंट उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा भी अपनी संस्थानों में ऊर्जा की बचत हेतु किए गए प्रयासों एवं अपनाए गए तरीकों के बारे में जानकारी दी गई | cg24news.in राज्य में हुई ऊर्जा की बचत से लगभग 1280 मेगा वाट के थर्मल पावर प्लांट की आवश्यकता को कम किया गया जिससे राज्य के कार्बन उत्सर्जन में लगभग 6.67 मिलियन टन की कमी आई है | परफार्म एक्टिव एंड ट्रेड पीएटी परियोजना अंतर्गत जिन औद्योगिक संस्थानों द्वारा अपने लक्ष्य से अधिक ऊर्जा की बचत की गई है उन औद्योगिक संस्थानों को एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट से पुरस्कृत किया गया | छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित औद्योगिक संस्थानों को कुल 10,10,699 एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ईएससी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के माध्यम से प्राप्त हुए | क्रेड़ा सीईओ आलोक कटियार ने बताया कि इस पहल से भविष्य में और भी अन्य औद्योगिक संस्थानों को परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड परियोजना में शामिल कर ऊर्जा की बचत में अपना योगदान दिए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा | आज की पत्रकार वार्ता में सीईओ आलोक कटियार,सी.ई. संजीव जैन, सी.ई. राजेश त्रिवेदी, सी.ई. दिनेश अवस्थी, एस.ई. बी.बी. तिवारी, एस.ई. राजीव ज्ञानी उपस्थित रहे |
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*मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-* *#राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन पाॅलिसी 2022 का अनुमोदन किया गया।* छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति में कमर्शियल एवं नाॅन कमर्शियल दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन को बढ़ावा देना शामिल है। इसके तहत राज्य में दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन एवं अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर विभिन्न छूट एवं सुविधाएं मिलेंगी। इस नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। ईवी मालिकों को नेशनल और स्टेट हाइवे में एक निश्चित अंतराल पर चार्जिंग प्वाईंट उपलब्ध होंगे। *#राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहन फसलों की पैदाबार बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में अरहर, उड़द एवं मूंग फसलों का उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।* *#राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल हाॅफ योजना का विस्तार करते हुए इसमें नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश में घरेलु उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक विद्युत की खपत पर देय बिजली बिल की राशि को आधा किए जाने की योजना को विस्तार करते हुए नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क में राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदाय किए गए विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत देयक में 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया गया।* *#छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को और तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया ताकि राज्य के बाहर के लोग इसका अनावश्यक लाभ न उठा सके। इसके लिए पूर्व निर्धारित प्रावधानों में संशोधन का निर्णय लिया गया।* जिसके तहत किसी संस्था में प्रवेश के लिए अथवा शासन के अधीन सेवा के लिए निर्धारित योग्यता के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य के किसी शैक्षणिक संस्थाएं से कक्षा 8वीं की परीक्षा के स्थान पर पहली, चैथी और पांचवी कक्षा की परीक्षा को शामिल किया गया है। अन्य मामलों में भी पहली, चैथी, पांचवी की परीक्षा शैक्षणिक योग्यता में जोड़ने का निर्णय लिया गया है। *#छत्तीसगढ़ राज्य में मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत इस्पात (स्पंज आयरन एण्ड स्टील) उद्योगों में निवेश हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का निर्णय लिया गया।* *#आवास एवं पर्यावरण विभाग अथवा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रहवासी कालोनियों के प्रमोटर द्वारा आबंटियों के संघ /सोसायटी को कालोनी के सामान्य क्षेत्र अंतरित करने पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट देते हुए स्टाॅप ड्यूटी 10 हजार एवं पंजीयन शुल्क 5 हजार रूपए अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। उक्त छूट संचालक नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित काॅलोनी के सामान्य क्षेत्र के पंजीयन पर दी जाएगी।* *#नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शासकीय भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन तथा गैर रियायती एवं रियायती स्थाई पट्टो को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तित करते समय देय राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा नगरीय निकाय शुल्क में बड़ी राहत देते हुए छूट की अवधि को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक करने का निर्णय लिया गया।* साथ ही नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आबंटन, व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में हस्तान्तरित किए जाने वाले विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत तथा उपकर में छूट प्रदान की जाकर अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया। इसी तरह आबंटन, व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में हस्तान्तरित किए जाने वाले विलेखों पर देय पंजीयन शुल्क 4 प्रतिशत में छूट प्रदान की जाकर अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया। आबंटन, व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन पर देय स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त (नगरीय निकाय) शुल्क को पूर्णतः माफ करने का निर्णय लिया गया। *#गोधन न्याय योजना अंतर्गत प्रदेश के गौठानों में जनभागीदारिता हेतु गोठान प्रबंधन समितियों का चयनित एनजीआई और एनजीओ के माध्यम से केन्द्र प्रवर्तित एक्सटेंशन रिफाम्र्स (आत्मा) योजना के प्रावधान अनुसार प्रशिक्षण, प्रोत्साहन एवं पुरस्कार प्रदान करने एवं गोठान के विकास एवं रख-रखाव के लिए गोधन न्याय योजना अंतर्गत बजट प्रावधान में से 3 प्रतिशत राशि प्रशासकीय मद में निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।* *गोठानों से संबद्ध स्व सहायता समूहों एवं प्राथमिक सहकारी समितियों को कम्पोस्ट विक्रय पर प्रोत्साहन राशि और वार्षिक कम्पोस्ट विक्रय पर बोनस राशि प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।* *खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में राईस मिलों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रोत्साहन की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कस्टम मिलिंग शुल्क के साथ किया जाएगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान केन्द्रीय पुल में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ण मात्रा के जमा होने के पश्चात किया जाएगा।* *छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) (पेसा) नियम-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।* *मानवीय एवं संवेदनशील पहल करते हुए वरिष्ठ पायलट (हेली) स्वर्गीय कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा की पत्नी डाॅ. श्रीमती अलका पंडा को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत व्याख्याता के पद पर विशेष अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का निर्णय लिया गया।* *संविदा नियम 2012 में शिथिलता प्रदान करते हुए कर्नल रजनीश शर्मा तत्का. पुलिस उप महानिरीक्षक (एसटीएफ) बघेरा जिला दुर्ग की संविदा अवधि एक वर्ष बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया।* *छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन ( 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि का अनुमोदन किया गया।* *राज्य प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2013 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति का निर्णय लिया गया।* *छत्तीसगढ़ में मोलासिस (शीरा) के उपयोग को विनियमित करने के लिए छत्तीसगढ़ मोलासिस (शीरा) नियंत्रण एवं विनियमन नियम 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।* *छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन तथा राजीव मितान क्लब योजना हेतु उपकर राशि लिए जाने हेतु छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक 2022 के प्रारूप अनुमोदन किया गया।* *लोक सेवा आयोग के माध्यम से खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत खेल अधिकारी, प्रशासक, सहायक संचालक एवं युवा कल्याण अधिकारी के कुल 5 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची को विशेष प्रकरण मानते हुए वैद्यता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।* *छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।* *छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 1988 से 1991 बैच तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारियों को गैर कार्यात्मक आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।* -
*Breaking news* केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और इसके पीछे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले उपराष्ट्रपति मुख्तार अब्बास नकवी हो सकते हैं| -
मी नशीबवान आहे की माझे मुंबईत घर नाही. त्यामुळे माझे घर तुटले नाही आणि सरकारविरुद्ध आवाज उठवू शकलो : देवेंद्र फडणवीस @Dev_Fadnavis https://twitter.com/Devendra_Office/status/1543847948618199040?t=5W9G0bmuE1lE0vZ9h9iKlQ&s=08
