सेवा संकल्प अभियान-  सेवा संकल्प शिविर में 129 आवेदनों का मौके पर निराकरण

सेवा संकल्प अभियान-  सेवा संकल्प शिविर में 129 आवेदनों का मौके पर निराकरण

सेवा संकल्प अभियान-
 सेवा संकल्प शिविर में 129 आवेदनों का मौके पर निराकरण

- विधायक श्री चंद्राकर ने निगम द्वारा लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉल का किया अवलोकन


दुर्ग, 28 सितंबर 2026/ नगर पालिक निगम रिसाली द्वारा नगरीय निकाय स्तर पर आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत शिविर में नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। पुरैना के वार्ड क्रमांक 38 स्टोर पारा, वार्ड क्रमांक 39 एनएसपीसीएल और वार्ड क्रमांक 40 पुरैना बस्ती के नागरिकों के लिए सामुदायिक भवन में शिविर लगाया गया। शिविर में कुल 135 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 129 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया। शेष 6 आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है।
शिविर में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, वार्ड पार्षद श्रीमती रंजीता बेनुआ एवं श्रीमती पार्वती महानंद विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक श्री चंद्राकर ने नागरिकों से संवाद कर उनकी मांगों एवं शिकायतों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प शिविर के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान उनके नजदीक उपलब्ध कराना है। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में सेवा के योगदान से प्रेरित होकर आयोजित इस अभियान के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
विधायक श्री चंद्राकर ने निगम द्वारा लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉल का अवलोकन भी किया तथा अधिकारियों से नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। शिविर में रिसाली मंडल अध्यक्ष श्री अनूपम साहू, पुरैना मंडल अध्यक्ष  राजू जंघेल सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

पटवारी की अनुपस्थिति पर जताई नाराजगी

शिविर के दौरान नागरिकों से चर्चा में आय प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही परेशानियों की जानकारी सामने आई। इस पर विधायक  ललित चंद्राकर ने पटवारी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उनसे चर्चा की और शिविर में उपस्थित होकर नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत मंडल के अधिकारियों से भी चर्चा कर बिजली संबंधी शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा। शिविर में प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया गया, ताकि आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं को लाभ लेने में अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।