आबकारी विभाग के ओवर रेटिंग और वसूली तंत्र की भेंट चढ़ा मैदानी कर्मचारी, यह आत्महत्या नहीं भ्रष्ट सिस्टम द्वारा की गई हत्या है - दीपक बैज
आबकारी विभाग के ओवर रेटिंग और वसूली तंत्र की भेंट चढ़ा मैदानी कर्मचारी, यह आत्महत्या नहीं भ्रष्ट सिस्टम द्वारा की गई हत्या है - दीपक बैज
रायपुर/16 नवंबर 2026। आबकारी विभाग और सरकारी शराब दुकानों में जारी भ्रष्टाचार एवं वसूली के तांडव ने एक होनहार युवक की जान ले ली है। आज रायपुर से आई यह खबर बेहद झकझोर देने वाली है कि सिलतरा रायपुर के सरकारी शराब दुकान के सुपरवाइजर प्रशांत वर्मा ने जोनल आबकारी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाकर अपनी जान दे दी। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की शराब दुकानों में भाजपा सरकार के संरक्षण में ओवर-रेटिंग और अवैध वसूली का खेल किस हद तक खतरनाक रूप ले चुका है। ऊपर बैठे अधिकारी वसूली का भारी दबाव बना रहे हैं, जिससे मजबूर होकर कर्मचारियों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच और दोषी जोनल अधिकारियों पर तत्काल हत्या व भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने की मांग करती है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में शराब धड़ल्ले से ओवर रेट में बेची जा रही है। इस पूरे खेल को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। शराब की ओवर रेंटिग सरकार में बैठे हुये लोग करा रहे है। हर ब्रांड की शराब में 10 से 60 रू. तक प्रति बोतल वसूला जा रहा था। शराब के काऊंटर में बैठे लोग दावा कर रहे है कि शराब का पैसा ऊपर तक जा रहा था। यह मामला मीडिया मे आया और जनता ने विरोध किया तब जाकर कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करने की कार्यवाही की गयी। अधिकारी तो सरकार के निर्देश पर काम कर रहे थे उन्हे बलि का बकरा बना दिया गया। सरकारी आंकड़ों में प्रतिदिन शराब का विक्रय 28 लाख 65 हजार बोतल है, हर बोतल में 10 से 60 रू. अधिक वसूला जा रहा है, 4 करोड़ 29 लाख प्रतिदिन अवैध वसूली, महिनें का 129 करोड़, 1548 करोड़ सालाना, विगत ढाई साल में 3870 करोड़ का शराब ओवर रेटिंग घोटाला इस सरकार ने किया गया है। इसी ओवर रेटिंग की काली कमाई के बंदरबांट का परिणाम यह आत्महत्या है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि इस आत्महत्या ने सरकार के कथित सुशासन और भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस केवल जुमला है, जमीनी हकीकत यह है कि राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश की सरकारी शराब दुकानों में तयशुदा एमआरपी से अधिक दाम वसूलने का संगठित सिंडिकेट चल रहा है। उच्चाधिकारियों के संरक्षण के बिना यह लूट संभव ही नहीं है। हालिया कार्रवाई केवल लीपापोती और आंख में धूल झोंकने का प्रयास साबित हुई है। जब ऊपर बैठे आबकारी अधिकारी खुद वसूली के लिए दबाव बनाएंगे, तो नीचे काम करने वाला मैदानी कर्मचारी या सुपरवाइजर मानसिक प्रताड़ना का शिकार होकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर होगा। यह प्रशासनिक हत्या के समान है। आम जनता को लूटा जा रहा है, और दूसरी तरफ विभाग के ईमानदार या निचले स्तर के कर्मचारियों को वसूली के इस दलदल में झोंककर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की आबकारी व्यवस्था आज वसूलीबाजों और भ्रष्ट तंत्र की गिरफ्त में है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि प्रशांत वर्मा की मौत महज एक आत्महत्या नहीं, बल्कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के दबाव के कारण हुई सिस्टम जनित मौत है, हत्या है। जोनल अधिकारियों की भूमिका की न्यायिक या उच्चस्तरीय जांच की जानी चाहिए। आम जनता की गाढ़ी कमाई को ओवर रेटिंग के जरिए लूटा जा रहा है। साय सरकार के संरक्षण में ही यह अवैध वसूली का खेल फल-फूल रहा है। जब हाल ही में विभाग ने खुद अनियमितता पर नोटिस और निलंबन की कार्रवाई की थी, तो सरकार ने बड़े अधिकारियों पर सख्त आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या सरकार किसी बड़े सिंडिकेट को बचा रही है? ओवर रेटिंग और मुनाफाखोरी की लूट के इस खेल में किस-किस की हिस्सेदारी है?

