जनजातीय गौरव दिवस पर PM मोदी की बड़ी सौगात, 3,000 करोड़ की 246 आदिवासी विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन-शिलान्यास

जनजातीय गौरव दिवस पर PM मोदी की बड़ी सौगात, 3,000 करोड़ की 246 आदिवासी विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन-शिलान्यास

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आदिवासी समुदायों के विकास को लेकर बड़ी पहल की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने करीब 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 246 आदिवासी विकास परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह कार्यक्रम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया।

इन परियोजनाओं का उद्देश्य देशभर के आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आजीविका और सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है।

38 एकलव्य विद्यालय और 100 बहुउद्देशीय केंद्रों की सौगात

प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं में 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और पीएम-जनमन योजना के तहत 100 बहुउद्देशीय केंद्र शामिल हैं। इन केंद्रों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाएं और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जनजातीय अनुसंधान संस्थान भवन और मिजोरम के आइजोल में रोपुइलानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया। संग्रहालय के माध्यम से 19वीं सदी की मिजो जनजातीय नेता रोपुइलानी के संघर्ष और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनके विरोध को सम्मान दिया गया है।

19 नए एकलव्य विद्यालयों की रखी आधारशिला

कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 19 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही आदिवासी उत्पादकों को बाजार से जोड़ने और उनके उत्पादों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों का शिलान्यास किया गया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी की और योजनाओं के लाभ तथा उनके अनुभवों की जानकारी ली।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किए जाने के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे देश के उन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों और नायकों को पहचान मिली है, जिनका योगदान लंबे समय तक इतिहास में अपेक्षित स्थान नहीं पा सका था।