Rajdhani
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*अवैध निर्माण तथा अतिक्रमण पर "टीम प्रहरी" की सख्त कार्रवाई* *समता कॉलोनी मुख्य मार्ग में नाली के ऊपर अतिक्रमण हटाया, कुल अवैध 23 विज्ञापन बोर्ड जब्त* रायपुर, 26 मार्च 2025// कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार तथा नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के मार्गदर्शन में रायपुर शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज जोन क्रमांक 7 के तहत समता कॉलोनी में एक जूस दुकान द्वारा मुख्य मार्ग पर नाली के ऊपर किए गए अतिक्रमण को तोड़ा गया। इसके साथ ही समता कॉम्प्लेक्स के सामने पार्किंग में लगे 23 अवैध विज्ञापन बोर्ड जब्त किए गए। एक निजी आवास में पार्किंग स्थल पर बिना स्वीकृति के बनाए गए सीढ़ी निर्माण को भी हटाया गया। इस कार्रवाई के पीछे मुख्य उद्देश्य शहर में यातायात सुगमता बनाए रखना है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा या रुकावट का सामना न करना पड़े। जिला प्रशासन, निगम और यातायात पुलिस की टीम लगातार शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर नजर रखे हुए है, और इन पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। -
नवरात्रि पर डोंगरगढ़ जानें वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, 30 मार्च से चलेगी स्पेशल ट्रेनें 26-Mar-2025बिलासपुर/रायपुर : चैत्र नवरात्रि में मां बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 30 मार्च से 6 अप्रैल तक स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला लिया है।
इसके अलावा, कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों का डोंगरगढ़ स्टेशन पर अस्थायी ठहराव भी होगा, जिससे यात्रियों को सफर में अधिक सुविधा मिलेगी। रेलवे प्रशासन ने इस फैसले से नवरात्रि में उमड़ने वाली भारी भीड़ को संभालने की तैयारी कर ली है।
इसके तहत गोंदिया-दुर्ग-गोंदिया मेमू (68742/68741) को रायपुर तक विस्तारित किया गया है। रायपुर-डोंगरगढ़-रायपुर मेमू (68729/68730) को गोंदिया तक विस्तारित किया गया है। डोंगरगढ़-दुर्ग-डोंगरगढ़ मेमू (08709/08710) विशेष ट्रेन चलाई जाएगी, साथ ही दुर्ग-रायपुर-दुर्ग मेमू (08701/08702) विशेष ट्रेन भी चलाई जाएगी।
इन ट्रेनों का अस्थायी ठहराव
बिलासपुर-भगत की कोठी एक्सप्रेस (20843/20844), बिलासपुर-बीकानेर एक्सप्रेस (20845/20846), बिलासपुर-चेन्नई एक्सप्रेस (12851/12852), बिलासपुर-पुणे एक्सप्रेस (12849/12850) एवं रायपुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस (12772/12771) अस्थायी रूप से रायपुर से गोंदिया के बीच मेमू ट्रेनों को बहाल किया गया है। इनमें रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू (68721), डोंगरगढ़-रायपुर मेमू (68723), गोंदिया-रायपुर मेमू (68724), रायपुर-गोंदिया मेमू (68729) तथा डोंगरगढ़-रायपुर मेमू (68730) शामिल हैं।इन ट्रेनों में अतिरिक्त अस्थायी कोच की सुविधा
बिलासपुर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस (12855), नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-कोरबा एक्सप्रेस (18240), कोरबा-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस (18239) तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी-बिलासपुर एक्सप्रेस (12856)।
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CG – प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर प्रेमिका को उतारा था मौत के घाट, फिर महिला की लाश के साथ किया ये काम 26-Mar-2025रायपुर। राजधानी से लगे धरसीवां के मोहदी गांव के खेत में मिली महिला की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। प्रेमिका का दूसरा प्रेमी होने से नाराज प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की थी। आरोपी प्रेमी अरुण निषाद ने अपने साथी समीर निषाद के साथ मिलकर प्रेमी की गला दबाकर और गले में चाकू से वारकर मौत के घाट उतारा था। हत्या के बाद लाश खेत में फेंककर दोनों फरार हो गए थे।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव को पीएम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी थी। लाश के पास मिले आधार कार्ड से मृतका की पहचान नरदहा गांव निवासी सरिता यादव 28 साल के रूप में हुई थी। प्रेमिका की बेवफाई का बदला लेने प्रेमी ने वारदात को अंजाम दिया। इधर मृतका के पति ने विधानसभा थाने में पत्नी के गुमने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। धरसीवां पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले की जांच के बाद हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जल्द पूरे मामले का खुलासा करेगी।
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रायपुर निगम के नवनियुक्त 9 एमआईसी सदस्यों ने पदभार सम्हाला, महापौर मीनल, ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, सभापति सूर्यकान्त राठौड़, विशिष्टजनों, आमजनों ने दी हार्दिक शुभकामनायें
रायपुर - नगर पालिक निगम रायपुर की मेयर इन काउंसिल ( एमआईसी ) में नवनियुक्त 9 भारसाधक सदस्यों ने निगम मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन के भूतल पर प्रथम पूज्य देव श्रीगणेश की पूजा - अर्चना कर उनसे शुभाशीष देने बप्पा के दिव्य श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना कर नगर निगम सचिवालय द्वारा प्रशासनिक कार्य हेतु आबंटित कक्ष में श्री गणपति पूजन कर आचार्य द्वारा वैदिक मन्त्रोच्यार और सुमधुर शंख ध्वनि सहित फटाकों और बैंड बाजों की गूंज के मध्य अपना पदभार सम्हाल लिया. महापौर श्रीमती मीनल चौबे, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, सभापति सूर्यकान्त राठौड़,एमआई सी सदस्य मनोज वर्मा, दीपक जायसवाल, पूर्व सभापति संजय श्रीवास्तव, रायपुर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष श्री रमेश सिंह ठाकुर सहित नव निर्वाचित वार्ड पार्षदगणों, पूर्व पार्षदगणों, विशिष्टजनों, गणमान्यजनों, आमजनों, महिलाओं, नवयुवकों, नगर निगम अधिकारियों, कर्मचारियों ने नवनियुक्त एमआईसी सदस्य श्रीमती गायत्री सुनील चंद्राकर, श्रीमती सुमन अशोक पाण्डेय, श्रीमती संजना हियाल, सर्वश्री संतोष सीमा साहू, भोलाराम साहू, अवतार भारती बागल, नंदकिशोर साहू, महेन्द्र खोडियार, खेम कुमार सेन को पदभार सम्हालने पर बुके प्रदत्त कर और फूलमालाओं से लादकर हार्दिक बधाई और शुभकामनायें दीं.
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भाजपा सरकार शराब की काली कमाई में डूब गई है 26-Mar-2025छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की नकली मिलावटी और अवैध शराब को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि बलरामपुर के सरकारी शराब दुकान में बियर के बोतल में गंदा पानी मिला, जगदलपुर में दर्जनों पेटी अवैध शराब मध्यप्रदेश से आए कई जिलों की सीमा पार कर अवैध शराब की निर्बाध सप्लाई बिना सत्ता के संरक्षण के संभव नहीं है। सरकारी शराब दुकानों में दो गल्ले चल रहे है। बलरामपुर के सरकारी शराब दुकान में जो बियर की बोतल में गंदा पानी निकल रहा है और ऐसे मिलावटी शराब से जो वसूली हो रही है उसका पैसा किस गल्ले में जा रहा है? नकली और मिलावटी शराब का सरगना कौन है? शराब की काली कमाई में किस-किस की हिस्सेदारी है, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि साय सरकार के द्वारा लगातार शराबखोरी को संरक्षण देने वाले निर्णयों से प्रमाणित है कि भाजपा का शराबबंदी के लिए प्रदर्शन केवल राजनैतिक पाखंड था। साय सरकार का शराब प्रेम मनपसंद ऐप और 67 नई शराब दुकान खोलने के निर्णय से स्पष्ट है। भाजपा नेताओं का फोकस केवल कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में है और इसके लिए प्रदेश की नशे में डुबोने का षडयंत्र रचा है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने है कहा कि शराबबंदी को लेकर पांच सालों तक हल्ला मचाने वाले भाजपाई बताये शराबबंदी कब होगी? भाजपा के हर छोटे-बड़े नेता ने जनता के बीच घूम-घूम कर शराबबंदी के लिए बढ़-चढ़कर बातें किया था। सरकार में आने के बाद सरकार और भाजपाईयों दोनों के जुबान पर ताला लग गया है। -
कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्प काटने और तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने के सात प्रकरण में उनके निकटतम परिजनों को चार-चार लाख रुपए के मान से कुल 28 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। तहसील बांदे के ग्राम पाड़ेगा निवासी 45 वर्षीय बारसु राम नरेटी की तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी श्रीमती दशाबाई नरेटी को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार पखांजूर तहसील अंतर्गत ग्राम हनफर्सी निवासी 50 वर्षीय अर्जुन उसेंडी की सर्प काटने से मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी श्रीमती धरमकुंवर उसेंडी, पी.व्ही. 29 योगेन्द्रनगर निवासी 16 वर्षीय बापन मंडल की तालाब में डूबने से उनके माता-पिता गोपाल मंडल और श्रीमती बीना मंडल, थानापारा पखांजूर निवासी 13 वर्षीय अमित सिंह तेजावत की तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने पर उनके माता-पिता महेश तेजावत और श्रीमती शोभा तेजावत, ग्राम अविनाशनगर पखांजूर की 01 वर्षीय अस्मिता मंडल की डबरी/तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने पर माता-पिता गोविंद मंडल और श्रीमती जमुना मंडल को चार-चार लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार दुर्गूकोंदल तहसील के ग्राम नेवारखेड़ा निवासी 08 वर्षीय अजीत कोवाची की नाला में डूबने से मृत्यु होने पर उनके माता-पिता भुवन कुमार कोवाची और श्रीमती नरेश्वरी कोवाची को चार लाख रूपए और ग्राम कोसपराली दुर्गूकांदल निवासी 40 वर्षीय बुधराम धु्रवा की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती धनारो धु्रवा को चार लाख रूपए की सहायता राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है।
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प्रदेश सरकार द्वारा बस्तर की विशिष्ट जनजातीय कला एवं संस्कृति को पुनर्जीवित करने तथा समुचित सम्मान दिलाने के उद्देश्य से बस्तर पंडुम उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में ‘‘बस्तर पण्डुम’’ का जिला स्तरीय प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन 27 मार्च 2025 एवं 28 मार्च 2025 को स्थानीय आडिटोरियम में होगा, जिसमें जनजातीय बाहुल्य बस्तर संभाग के स्थानीय कला एवं सांस्कृतिक परम्परा लोककला, शिल्प कला, तीज-त्यौहार, खान-पान, बोली-भाषा, रीति-रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, वाद्ययंत्र, पारम्परिक नृत्य, गीत-संगीत, नाट्य, व्यंजन, पेय पदार्थों के मूल स्वरूप के संरक्षण, संवर्धन एवं कला समूहों के सतत् विकास तथा जनजातीय कलाकारों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप बस्तर पंडुम के माध्यम से बस्तर संभाग की समृद्ध लोककला, रीति-रिवाज, पारंपरिक जीवनशैली और सांस्कृतिक विरासत को संजोने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह महोत्सव न केवल बस्तर के प्रतिभाशाली कलाकारों को एक मंच प्रदाय करेगा, बल्कि उनकी कला को नई पहचान भी मिलेगी।
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बेंगलुरु की टेक कंपनियों को भाया छत्तीसगढ़, 3700 करोड़ से अधिक के हुए करार
छत्तीसगढ़ सरकार ने नैसकॉम, आईईएसए एवं टाई बैंगलोर के साथ एमओयू पर किया साइन
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में उद्योगपतियों और निवेशकों से किया संवाद
बेंगलुरू, 26 मार्च 2025- देश की सिलिकॉन वैली के रूप में प्रसिद्ध बेंगलुरु की कई बड़ी टेक कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर रूचि दिखाई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में देश के शीर्ष उद्योगपतियों और बिजनेस लीडर्स से संवाद कर राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी/आईटीईएस, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रीन फ्यूल जैसे क्षेत्रों के कई बड़ी कम्पनियों ने 3700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव सौंपें हैं।
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नैसकॉम, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) और द इंडस एंटरप्रेन्योर्स (TiE) बैंगलोर के साथ महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन किया है।
सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ निवेश और उद्योगों के लिए देश के सबसे उभरते हुए राज्यों में से एक है। देश के सबसे समृद्ध खनिज संसाधन, सेंट्रल इंडिया की शानदार लोकेशन और कनेक्टिविटी के लाभ के साथ ही छत्तीसगढ़ में भरपूर बिजली-पानी, मानव संसाधन जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं।मुख्यमंत्री ने कहा डिजिटल टेक्नोलॉजी से छत्तीसगढ़ सुशासन का मॉडल स्टेट बन रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अब निवेश के लिए कागजी झंझट खत्म कर दिया गया है। बस एक क्लिक में एनओसी मिलेगी और फैसला भी डिजिटल तरीके से होगा। नई औद्योगिक नीति से निवेश प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है।
उन्होंने बताया नई उद्योग नीति में निवेश एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए 1 हजार करोड़ रुपए अथवा एक हजार लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को बी-स्पोक नीति का अवसर प्रदान किया गया है। इस नीति में 30 से 50 प्रतिशत तक एवं 200 से 450 करोड़ रुपए तक स्थायी पूंजी निवेश की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। 5 से 12 वर्ष तक नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, रोजगार एवं ईपीएफ प्रतिपूर्ति तथा प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आकर्षक प्रावधान किये गये हैं।
उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति में हमने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आकर्षक प्रावधान रखे गये हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स, फार्मा, टैक्सटाइल, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में भी विशेष रियायत दी गई है। हम नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क भी स्थापित कर रहे हैं जो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल पार्क होगा।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि रायपुर को हम मध्य भारत के सबसे बड़े आईटी हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। यहाँ 1.6 बिलियन डालर का निवेश किया गया है जिससे यहां की अधोसंरचना देश के सबसे शानदार शहरों जैसी है। नवा रायपुर ग्रीनफील्ड शहर भी हैं जिससे आईटी इंडस्ट्री के विकास के लिए यहां भरपूर संभावनाएं हैं।
इस मीट में उद्योग विभाग के मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, सचिव श्री राहुल भगत, उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर सुश्री ऋतु सैन, सचिव एस भारतीदासन, उद्योग और वाणिज्य विभाग के सचिव सौरभ कुमार, संचालक श्री प्रभात मलिक और सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री विश्वेश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बस्तर में निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर और सरगुजा को हमने सर्वाधिक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन क्षेत्र के रूप में रखा है। यहां कोर सेक्टर प्रोत्साहन, आयरन और कोल रायल्टी में 50 से 100 प्रतिशत तक छूट है। सेस की प्रतिपूर्ति 150 प्रतिशत तक किये जाने का प्रावधान है। बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के पास ग्राम नियानार में हम 118 एकड़ में नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने जा रहे हैं इससे यहां बड़े पैमाने पर लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को स्थापना के अवसर मिलेंगे।
देश की अग्रणी कंपनियां करेंगी छत्तीसगढ़ में निवेशसम्मेलन में बीईएमएल, क्लेन पैक्स, कीन्स टेक्नोलॉजी, नैसकॉम, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ब्रिटानिया, टाई बैंगलोर और कर्नाटक चैंबर ऑफ कॉमर्स जैसी प्रमुख कंपनियों व औद्योगिक समूहों ने भाग लिया। इन कंपनियों ने छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, अनुकूल नीतिगत वातावरण और मजबूत आधारभूत ढांचे की सराहना की।
छत्तीसगढ़ को मिले निवेश प्रस्तावों की झलक
- GPSR आर्या प्राइवेट लिमिटेड (CBG ग्रीन फ्यूल सेक्टर) – ₹1350 करोड़ का निवेश कर यह कंपनी बायोगैस और हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी, जिससे राज्य में स्वच्छ ऊर्जा क्रांति आएगी।
- क्लेन पैक्स (टेक्सटाइल सेक्टर) – ₹500 करोड़ के निवेश से यह कंपनी कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाएगी।
- ब्रिटानिया (फूड प्रोसेसिंग सेक्टर) – ₹200 करोड़ का निवेश कर यह कंपनी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मजबूत करेगी, जिससे स्थानीय किसानों और छोटे उद्यमियों को लाभ होगा।
- कीन्स टेक्नोलॉजी (आईटी/आईटीईएस सेक्टर) – ₹1000 करोड़ के निवेश से छत्तीसगढ़ के आईटी सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे युवाओं को बड़े पैमाने पर रोज़गार मिलेगा।
- गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और SRV निट टेक प्राइवेट लिमिटेड – दोनों कंपनियां ₹200 करोड़ का निवेश कर टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूती देंगी, जिससे राज्य के कपड़ा उद्योग को नई पहचान मिलेगी।
- BEML (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) ने छत्तीसगढ़ में 200 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। यह निवेश राज्य में इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र को मजबूती देगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- पुनीत क्रिएशन, श्याम टेक्सटाइल एवं वूल रिसर्च एसोसिशन ने भी छत्तीसगढ़ में रूचि दिखाते हुए निवेश प्रस्ताव सौंपे हैं।
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिले आईईएसए अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को लेकर हुई चर्चा
नई दिल्ली, 26 मार्च 2025- बेंगलुरू में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (IESA) के अध्यक्ष अशोक चंडक सहित अन्य प्रतिनिधियों ने राउंड टेबल बैठक में हिस्सा लिया। जहां मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश की संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई।
इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सरकार की उद्योग नीति, निवेश अनुकूल वातावरण और बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है, जिससे इस क्षेत्र में बड़े निवेश के अवसर खुल रहे हैं।
आईईएसए अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर रुचि जताई और इस क्षेत्र में संभावित निवेश को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया।
बैठक में इंडस्ट्रियल क्लस्टर, स्किल डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई।यह बैठक छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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MATS यूनिवर्सिटी ने NAAC A+ मान्यता प्राप्त करने वाला पहला निजी विश्वविद्यालय बनकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह प्रतिष्ठित मान्यता शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा कठोर निरीक्षण किया, जिसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, अनुसंधान, बुनियादी ढाँचा और शासन सहित विभिन्न मानदंडों पर इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। मान्यता प्रक्रिया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और सामुदायिक जुड़ाव के मानकों को पूरा करने की संस्थान की क्षमता का आकलन करती है।
NAAC A+ प्रमाणपत्र आधिकारिक तौर पर हमारे आदरणीय कुलाधिपति गजराज पगारिया, कुलपति प्रो. के.पी. यादव और महानिदेशक श्री प्रियेश पगारिया द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका को प्रदान किया गया। राज्यपाल ने उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के प्रति विश्वविद्यालय के समर्पण को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की प्रशंसा की।
यह उपलब्धि MATS यूनिवर्सिटी के लिए गर्व का क्षण है, और यह निजी शिक्षा में अग्रणी के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करती है। -
स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वशासी सोसायटी के कार्यों के बेहतर संपादन के लिए ई संपादन पोर्टल का किया शुभारंभ
कार्यों के बेहतर संपादन के साथ ही पारदर्शिता के साथ होगा मेडिकल कॉलेजों के स्वशासी सोसायटी में काम
रायपुर, 25 मार्च 2028/
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से चिकित्सा शिक्षा संचालनालय अंतर्गत सभी 10 चिकित्सा महाविद्यालयों में अलग-अलग समय पर एवं अलग-अलग नियमावली से गठित स्वशासी सोसायटी का एकीकरण किया गया है तथा उसमें व्यापक सुधार किया गया है । जिसके अंतर्गत स्वशासी सोसायटी को पहले से अधिक वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकार दिये गये तथा प्रबंध कार्यकारिणी समिति, वित्त समिति के गठन का प्रावधान कर सभी को वित्तीय अधिकार प्रदान किया गया है।
स्वशासी सोसायटी के कार्यों के बेहतर संपादन के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है ताकि पारदर्शिता के साथ त्वरित कार्यवाही हो सके। साथ ही यह सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मॉनिटरिंग का कार्य भी कर सके।ई-पोर्टल "स्वशासी सोसायटी ई-संपादन पोर्टल" के द्वारा स्वशासी पोर्टल ऑनलाईन ही अपने एजेंडा बना सकेंगे तथा बैठक की सूचना भी दे सकेंगे। बैठक होने के उपरांत लिये गये निर्णय की एन्ट्री कर कार्यवाही विवरण भी बना सकेंगे। स्वशासी सोसायटी ई-संपादन पोर्टल एजेंडा निर्माण, कार्यवाही विवरण बनाये जाने के साथ ही सारे एजेंडा को एक यूनिक आई.डी. प्रदान करेगा । यह आई.डी. उस एजेंडा के भुगतान से जुड़ा रहेगा जिससे उसमें होने वाले वित्तीय भार अथवा भुगतान में दोहराव नहीं होगा तथा भुगतान में भी पारदर्शिता रहेगी।
सी.एस.आर. मद अंतर्गत आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा यह पोर्टल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
स्वशासी सोसायटी में लिये गये निर्णय / खरीदी के दस्तावेज एवं फोटोग्राफ भी इसमें अपलोड किये जायेंगे। जिसमें डाटालॉक के बाद परिवर्तन किया जाना संभव नहीं रहेगा। डाटालॉक उपरांत भुगतान भी इसी पोर्टल के माध्यम से किये जायेगा जो बैंक के पेमेंट गेटवे से जुड़ा रहेगा।स्वशासी सोसायटी के ई-संपादन पोर्टल द्वारा स्वशासी सोसायटी को होने वाले आय-व्यय की भी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। साथ ही किस मद में कितनी राशि व्यय की गयी है, की भी जानकारी तुरंत प्राप्त हो सकेगी। पूर्व की बैठकों में लिये गये निर्णयों में कितने में कार्यवाही की गयी है की भी जानकारी रहेगी।
स्वशासी सोसायटी ई-संपादन पोर्टल द्वारा स्वशासी सोसायटी के कार्यों एवं भुगतान में पारदर्शिता आयेगी। जिससे जनहित के कार्यों में तीव्रता से निर्णय लिये जा सकेंगे।
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रायपुर। प्राचार्य पदोन्नति के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की डिवीजन बेंच ने आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक पदोन्नति सूची जारी ना की जाये। इससे पहले मुख्य न्यायाधीश रमेश सिंहा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ में इस महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें बी.एड. डिग्री को अनिवार्य करने के संबंध में बहस हुई।
इस प्रकरण में याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार त्रिपाठी के अधिवक्ताओं ने अपने पक्ष को मजबूती से रखा, जबकि इंटरविनर की ओर से अधिवक्ता आलोक बख्शी ने अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। वहीं, शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत ठाकुर उपस्थित रहे और राज्य सरकार का पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिंहा ने सभी पक्षों को निर्देश दिया कि वे आवश्यकतानुसार अपना-अपना रिजॉइंडर (उत्तर) प्रस्तुत करें। इसके साथ ही, अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल निर्धारित करते हुए शासन को निर्देश दिया कि तब तक प्राचार्य पदोन्नति के आदेश जारी न किए जाएं।
पदोन्नति प्रक्रिया में देरी से शिक्षकों में नाराजगी
इस फैसले के बाद प्राचार्य पदोन्नति फोरम के घटक संगठनों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फोरम के प्रांताध्यक्ष अनिल शुक्ला, राकेश शर्मा, श्याम कुमार वर्मा एवं रमाकांत झा ने संयुक्त रूप से कहा कि शासन की पदोन्नति प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से चल रही है। इस कारण वे शिक्षक, जो जनवरी से अप्रैल के बीच सेवानिवृत्त हो रहे हैं, पदोन्नति से वंचित रह जाएंगे।
इन शिक्षकों का कहना है कि प्रशासनिक सुस्ती के कारण पात्र शिक्षकों को उनके करियर में न्याय नहीं मिल पा रहा है। यदि पदोन्नति प्रक्रिया को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो कई योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी लाभ के सेवा निवृत्त होना पड़ेगा।
क्या है पूरा मामला?
प्राचार्य पदोन्नति के मामले में एक अहम मुद्दा यह है कि क्या बी.एड. डिग्री को अनिवार्य किया जाए या नहीं। इस विषय पर मतभेद हैं, और इसे लेकर कई शिक्षक संगठन विरोध जता चुके हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि बी.एड. डिग्री को अनिवार्य किए जाने से योग्य उम्मीदवारों की संख्या सीमित हो जाएगी और कई अनुभवी शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित होना पड़ेगा। वहीं, शासन की ओर से प्रस्तुत तर्क में इस अनिवार्यता को उचित ठहराने का प्रयास किया गया।
आगे की राह
अब सभी पक्षों को अपने-अपने जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है और 16 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। तब तक शासन को पदोन्नति आदेश जारी करने से रोका गया है। इससे प्रभावित शिक्षकों की निगाहें अब इस सुनवाई के नतीजे पर टिकी हुई हैं।
यह मामला न केवल शिक्षकों के करियर से जुड़ा है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और पदोन्नति प्रक्रिया की पारदर्शिता से भी संबंधित है। देखना होगा कि आगामी सुनवाई में उच्च न्यायालय इस मामले में क्या निर्णय लेता है।
