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छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के कलेक्टर कार्यालय को आग के हवाले करने के मामले में छत्तीसगढ़ शासन के तीन मंत्रियों ने आज पत्रकार वार्ता लेकर मीडिया के सामने खुलासा किया है कि इस अग्निकांड में कांग्रेस का हाथ है | रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंत्री टंक राम वर्मा, मंत्री दयाल दास बघेल एवं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में खुलासा किया कि बलोदा बाजार शासकीय कार्यालय में हुए अग्निकांड में कांग्रेस के विधायकों का हाथ है | मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा की विभिन्न माध्यमों से प्राप्त प्रमाणों में स्पष्ट नजर आ रहा है कि विधायक देवेंद्र यादव एवं एक महिला विधायक मंच पर विराजमान है, मंत्री दयाल दास बघेल ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस ने सतनामी समाज को उकसाने का काम किया है, मंत्री दयाल दास बघेल ने यह भी कहा कि 15 हजार लोगों के लिए खाने की व्यवस्था वहां की गई थी और इसमें अधिकांश लोग बाहरी व्यक्ति थे | इस घटना में लिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी की संख्या के बारे में मंत्री ने स्पष्ट तौर पर तो नहीं बताया परंतु यह जरूर कहा कि किसी को बक्शा नहीं जाएगा न्यायिक जांच के आदेश मुख्यमंत्री द्वारा दे दिए गए हैं और इस आगजनी में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आरोपियों से की जाएगी | अब देखने वाली बात यह है कि इस बड़े अग्निकांड के लिए कब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और मंत्रियों द्वारा जो आरोप कांग्रेसी विधायकों पर लगाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है ? पत्रकार वार्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के भाजपाई मंत्रियों ने कांग्रेस के विधायकों के नाम के साथ उन पर इस अग्निकांड और तोड़फोड़ के आरोप लगाकर कांग्रेस को घेरे में लिया है| यहां यह बताना भी जरूरी है कि छत्तीसगढ़ शासन के तीन-तीन मंत्रियों ने पत्रकार वार्ता में यह कबूल किया है कि 15000 की संख्या से ज्यादा आंदोलनकारी वहां एकत्रित हो गए थे, वहां एक बहुत बड़ा पंडाल लगाकर 15 हजार लोगों के खाने की व्यवस्था की गई थी | अब सवाल यह उठता है कि जब वहां आंदोलन होना था और 15000 लोगों के खाने की व्यवस्था आयोजनों द्वारा की गई थी और यह आयोजक कौन थे यह तो शासन को पहले से पता होना चाहिए था ? साथ ही 15000 की संख्या से ज्यादा आंदोलनकारी वहां क्या करने वाले थे इस मामले में मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं था | जब उनसे पूछा गया कि राज्य सरकार का सूचना तंत्र इस बात को जान क्यों नहीं पाया ? समय रहते राज्य सरकार के सूचना तंत्र ने अधिकारियों और मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री को कुछ अनहोनी होने की घटना का अंदेशा क्यों नहीं व्यक्त किया ? तो मंत्री दयाल दास बघेल ने गोलमोल जवाब देकर सवाल को टाल दिया | अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह न्यायिक जांच कब तक पूरी होती है ? और तब तक सतनामी समाज को शासन प्रशासन किस तरह संतुष्ट कर पाएगा ? साथ ही इस घटना में लिप्त गिरफ्तार आरोपियों पर किस प्रकार की धाराएं लगाई जाएगी ? और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होगी ?
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*बिग ब्रेकिंग* बिलासपुर सांसद तोखन साहू बनेंगे छत्तीसगढ़ से मंत्री पहली बार बने सांसद - बनेंगे केंद्रीय मंत्री
पंच से तय किया संसद तक का सफर बिलासपुर से भाजपा के सांसद चुने गए हैं तोखन साहू
रायपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ से बिलासपुर के सांसद तोखन साहू को स्थान मिला है. शपथ ग्रहण से पहले तोखन साहू को पीएमओ से फोन आने की बात की जानकारी मिलते ही दिल्ली में भाजपा नेताओं ने तोखन साहू को बधाइयां देनी शुरू कर दी है,
लोकसभा चुनाव 2024 में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद एनडीए गठबंधन सरकार बनाने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी को गठबंधन का नेता चुन लिया गया है और वह आज रविवार शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ 41 अन्य सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। संभावना है कि तोखन साहू स्वतंत्र प्रभार और राज्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
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सिखों के पांचवे गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर पूरे देश में सिख समाज छबील लगाकर सभी लोगों को शरबत वितरित करता है | दरअसल इस दिन श्री गुरु अर्जन देव जी को गर्म तवे पर बैठाकर ऊपर से गर्म रेत डालकर उन्हें प्रताड़ित किया गया था धर्म की खातिर उन्होंने मुस्लिम शासको की तमाम प्रताड़नाओं को सहा और उफ तक नहीं की, उनके शहीदी दिवस पर सिख समाज उनकी आत्मा की शांति के लिए देश के नागरिकों को जगह-जगह शरबत पिलाकर उन्हें नमन करता है अरदास करता कि उन्हें भी ऐसी शक्ति मिले कि वह धर्म की खातिर बलिदान होने से पीछे ना हटें | अपना पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित करने वाले, गुरु अर्जुन देव ने वर्ष 1606 में अपनी शहादत से इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय रच दिया था। गुरु अर्जुन देव जी की शहादत को ही गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सिख धर्म के लिए महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक है। इस दिन को सिख समुदाय, बलिदान और आस्था का प्रतीक मानते हैं। इसके साथ ही यह दिवस गुरु अर्जुन देव जी के जीवन, शिक्षाओं और उनके बलिदान को याद करने का अवसर भी प्रदान करता है।
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*जनकल्याणकारी कार्यों में सुशासन लाने पर हुआ विचार-विमर्श* *छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट 2047 तैयार करने सुशासन पर गठित वर्किंग गु्रप की बैठक* रायपुर, 06 जून 2024/छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट 2047 को लेकर राज्य नीति आयोग में बैठकों और विचार-विमर्श का सिलसिला लगातार जारी है। नवा रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में सुशासन और पारदर्शिता को लेकर हुई बैठक में सुशासन पर गठित वर्किंग समूह के सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सुशासन पर गठित वर्किंग समूह की इस पहली बैठक में रोजगार, जनभागीदारी, पारदर्शिता और टेक्नालॉजी को लेकर गहन विचार-विमर्श हुआ। इस बैठक में राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम, मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी तथा मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत मौजूद थे। नीति आयोग के सदस्य श्री डॉ. के. सुब्रमण्यम ने राज्य नीति आयोग द्वारा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु गठित कार्य समूहों से शीघ्र जरूरी जानकारी समय सीमा में प्रस्तुत करने कहा। सुशासन और अभिशरण विभाग के सचिव और मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर विकसित छत्तीसगढ़ और सुशासन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने देश के जाने-माने विशेषज्ञों के साथ बौद्धिक विचार-विमर्श किया। आईआईएम रायपुर में हुए इस बौद्धिक विचार-विमर्श में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों और विशेषज्ञों ने अपने विचारों को साझा किया। इस चर्चा में गुड गवर्नेंस की महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। नीति आयोग में आयोजित बैठक में सुशासन के लिए निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों, प्रमुख चुनौतियों तथा विभागीय विजन संबंधी प्रस्तुतिकरण दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ. धीरेन्द्र तिवारी ने भी विजन डाक्यूमेंट के संबंध में सुशासन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य रखे। विधि विभाग के सचिव श्री रजनीश श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में सुशासन के लिए काननू व्यवस्था, विधि-विधायी संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी. ने विभागीय गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। योजना एवं आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद ने भी छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट के लिए विभाग के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को प्रस्तुत किया। इसी तरह से नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारियों ने विजन डाक्यूमेंट के संबंध में विभागीय जानकारी प्रस्तुत की। वर्किंग गु्रप की बैठक में नीति आयोग के सदस्य सचिव श्री अनूप श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरडिया, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, विधि विधायी कार्य विभाग, चिप्स के अधिकारी, राज्य नीति आयोग के सलाहकार संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित नीति आयोग के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में जिलों के कलेक्टर और एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि वर्चुअल रूप से शामिल हुए। सदस्यों के बीच सुशासन के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा हुई।
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लोकसभा के 543 सीटों में दस सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी लोकसभा चुनाव 2024 के जीतने वाले प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा लीड, मार्जिन, मतों का अंतर प्राप्त करने वाले 10 प्रत्याशियों की लिस्ट | परंतु आश्चर्य का विषय क्या है पूरे विश्व में विश्व विख्यात नंबर वन राजनेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस लिस्ट में नहीं है अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर बहुत काम रहा है जो ज्यादा मतों के अंतर से जीतने वाले टॉप 10 प्रत्याशियों की लिस्ट में नहीं आ रहा | देखिए टॉप 10 ज्यादा मतों से जीत हासिल करने वाले प्रत्याशियों क्रमानुसार लिस्ट 1. इंदौर - शंकर लालवानी (मध्यप्रदेश, भाजपा) 2. धुबरी - रकी बुल हुसैन (असम, कॉंग्रेस) 3. विदिशा - शिवराज सिंह चौहान (मध्यप्रदेश, भाजपा) 4. नवसारी - सी आर पाटिल (गुजरात , भाजपा) 5. गांधी नगर - अमित शाह (गुजरात, भाजपा) 6. डाइमंड हार्बर - अभिषेक बैनर्जी (पश्चिम बंगाल, त्रिमूल कॉंग्रेस) 7. त्रिपुरा - विपलव देब (त्रिपुरा, भाजपा) 8. वडोदरा - डॉ हेमंग जोशी (गुजरात, भाजपा) 9. रायपुर - बृजमोहन अग्रवाल (छत्तीसगढ़, भाजपा) 10. गौतम बुद्ध नगर - डॉ महेश शर्मा (उत्तर प्रदेश, भाजपा)
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लोकसभा चुनाव 2024 के रुझानों के अनुसार जो स्थिति बन रही है उसमें एनडीए गठबंधन 290 से 295 लोकसभा सीटों की जीत के साथ सरकार बनाने जा रहा है वहीं दूसरी तरफ विपक्षी INDIA गठबंधन 230 से 235 के बीच अपनी मजबूती का जश्न मना रहा है | अब सवाल यह उठता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 400 पर का नारा लगा रहे थे हर जनसभा और रेलिया में कह रहे थे कि मोदी है तोमुमकिन कह रहे थे कि मोदी कह रहे थे कि मोदी की गारंटी है| वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पर का नारा 290 से 295 के बीच अटक गया है कहां जाए तो 300 पर होता भी नजर नहीं आ रहा | खुद भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पा रही है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहारे की सख्त आवश्यकता है, अब यह भी तय हो गया है कि बिना बैसाखी के उनकी सरकार नहीं चल सकती वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते और बैसाखी की लकड़ी कितनी मजबूत है यह उन्हें चेक करना पड़ेगा | क्योंकि पुरानी बैसाखियां कमजोर भी हो सकती हैं और साथ भी छोड़ सकती हैं कहां नहीं जा सकता अब देखने वाली बात है यह है कि सत्ता धारी मोदी गठबंधन सरकार बनाता है या विपक्षी आई एन डी आई ए गठबंधन ! क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्रकार वार्ता में एक शगुफा तो छोड़ ही दिया है कि विपक्षी गठबंधन की बैठक में तय होगा | यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत दूर की सोचते हैं और अपनी हर की समीक्षा भी करते हैं परंतु निराशा कभी नहीं होते और ऐसे में उनके भी दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा? वह क्या है यह तो अगले एक-दो दिनों देश की जनता के साथ-साथ विपक्ष को भी समझ आ जायेगा | बहरहाल ऊंट किस करवट बैठेगा कहां नहीं जा सकता सबको इंतजार रहेगा |
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छत्तीसगढ़ लोक सभा की 11 सीटों का अपडेट* 04-Jun-2024*छत्तीसगढ़ लोक सभा की 11सीटों का अपडेट* छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में 10 में बीजेपी का कब्जा एक में कांग्रेस आगे रायपुर से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल 5,46,195 वोट से आगे कांग्रेस को कोरबा की एकमात्र सीट श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत के माध्यम से मिल रही है जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सरोज पांडे को 41 163 मतों के भारी अंतर से पीछे कर दिया है | बस्तर से भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप 55,078 मत से आगे बिलासपुर से भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू 1,53,356 वोट से आगे दुर्ग से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल 4,31,963 वोट से आगे जांजगीर-चांपा से भाजपा प्रत्याशी कमलेश जांगड़े 58771 से आगे कांकेर से भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग 1884 वोट से आगे कोरबा में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत 34,890 वोट से आगे महासमुंद से भाजपा प्रत्याशी रूपकुमारी चौधरी 145183 वोट से आगे रायगढ़ से भाजपा प्रत्याशी राधेश्याम राठिया 2,40,0391 वोट से आगे राजनांदगांव से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडेय 44635 वोट से आगे सरगुजा से भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज 64,822 वोट से आगे
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शिव महापुराण के कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने रायपुर के अमलेश्वर में आयोजित कथा के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से अपील की है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए भविष्य में भारत के पाठ्यक्रमों में गौ माता का पाठ पटाया जाए |
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प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एक तरफ अपील कर रहे हैं कि लोग घर से ना निकले भीषण गर्मी से बचें, लू से बचें, ठंडी जगह में रहे और वहीं दूसरी तरफ उनकी अपील के बावजूद राजधानी में, उनकी छत्रछाया में, उनके अधिकारियों की अनुमति से प्रदेश की लाखों महिलाएं घर से बाहर बिना पंखे, बिना छत और बिना किसी व्यवस्था के खुले आसमान के नीचे, सफेद पर्दे के पंडाल के नीचे, छोटे-छोटे बच्चों को लेकर, लू के प्रकोप में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिवमहापुराण कथा सुनने बीमारियों को आमंत्रित कर रही हैं | जिस जगह यह आयोजन हो रहा है वहां का मुख्य डोम बहुत छोटा है, भारी भीड़ को देखते हुए डोम के चारों तरफ सफेद पर्दे वाले पंडाल लगाए गए हैं जहां ना तो पंखे की व्यवस्था है और ना ही कूलर की व्यवस्था है| आयोजन के दौरान भक्तों से लाखों करोड़ों रुपए का दान प्रतिदिन एकत्रित करने वाले आयोजक और पंडित प्रदीप मिश्रा अपने भक्तों की चिंता नहीं कर रहे हैं | जबकि होना तो यह चाहिए था कि जब लाखों करोड़ों रुपए का दान प्रतिदिन एकत्रित हो रहा है और आयोजक भीड़ की व्यवस्था करने में असफल हो रहे हैं तो पंडित प्रदीप मिश्रा को दान में प्राप्त राशि में से शिव महापुराण की कथा सुनाने आए महिलाओं एवं पुरुषों बच्चों के लिए सौ या 200 कूलर जितनी भी आवश्यकता है उतने कूलर और पंखे किराए पर लगाकर उनके स्वास्थ्य की चिंता करना चाहिए था परंतु आयोजकों के साथ साथ पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी इसकी चिंता नहीं की | यहां यह बताना भी जरूरी है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जिस जगह बैठते हैं उस जगह पर कई एयर कंडीशनर, कूलर और पंखे लगाकर उन्हें शीतलता प्रदान की जा रही है, साथ ही वीआईपी भक्तों के लिए सोफे - कुर्सियों के साथ एयर कंडीशनर और कूलर व पंखों की व्यवस्था है परंतु सामान्य भक्तों जो मन से शिव महापुराण कथा सुनाने आए हैं उनके बैठने की ना तो कोई व्यवस्था है ना ही वहां पर पंखे लगे हैं और जो कुछ पंखे हैं भी तो वह कम से कम 20 से 25 फीट ऊंचाई पर है ऐसे में उनकी हवा नीचे बैठे भक्तों पर कहां पड़ेगी ? अनेक पंखे तो वहां पर बंद भी पड़े हैं और ऐसी भीषण गर्मी में ज्ञान का उपदेश देने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा सिर्फ उपदेश ही दे रहे हैं | उनके प्रति आस्था रखने वाले, उनके उपदेशों पर अमल करने वाले, उनके बताए मार्गों पर चलने वाले महिला, पुरुष और बच्चे भीषण गर्मी में किस तरह तकलीफ सह रहे हैं इसकी चिंता पंडित प्रदीप मिश्रा को करनी चाहिए थी| छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नजदीक गांव महादेव घाट के पास अमलेश्वर में पंडित प्रदीप मिश्रा की महाशिवपुराण कथा का आयोजन पिछले 27 मई से चल रहा है | सर्व विदित है पूरे देश को पता है कि 25 मई से 2 जून तक नौतपा लगता है और इस दौरान मध्य भारत सहित राजस्थान, दिल्ली और उत्तर भारत के कई प्रदेश लू की चपेट में रहते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है परंतु आयोजकों और पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस बात की चिंता किए बगैर नो तपे के दौरान ही महादेव घाट के अमलेश्वर में कथा का आयोजन कर धर्म प्रेमी महिलाओं और भक्तों को परेशानी में डाल दिया | भीषण गर्मी, 47 डिग्री पर पहुंचा पारा, जमीन से उठती गर्मी, आसमान से सूर्य की गर्मी और गर्म हवाओं के थपेड़ों के बावजूद धर्म के प्रति आस्था रखने वाले भक्तों की चिंता किए बना महाशिवपुराण कथा के आयोजकों और कथा करने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक प्रकार से अपराधिक कृत्य किया है जिसमें राजधानी का शासन प्रशासन भी जवाबदार है जिन्होंने इस भीषण गर्मी और नौ तपे में इस भारी भीड़ वाले आयोजन के लिए अनुमति दी | Sukhbir Singhotra - CG 24 News
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*बिहार में लालू के चारा घोटाले को कांग्रेस सरकार ने पीछे छोड़ा,मछली पालन में भी घोटाला कर डाला:केदार कश्यप* *शराब, कोयला, राशन ,गोबर* , *डीएमएफ के बाद अब कांग्रेस का* *मछली पालन घोटाला सामने आया: केदार कश्यप* *कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के संसाधनों में बड़ी लूट की हर वर्ग का हक मारा: केदार कश्यप* *भाजपा सरकार में भ्रष्टाचारियों का बुरा हाल होगा:केदार कश्यप* *रायपुर।* छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश में कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार के मछली पालन के नाम पर एक नए घोटाले के ताजातरीन खुलासे के बाद कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि आदिवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने वाले नक्सल बजट से मत्स्य विभाग में बड़ा खेल पिछली भूपेश सरकार ने करके मछली पालन के केज बनाने में घोटाला तो किया ही, उस योजना की सब्सिडी किसान की जगह फर्म को दे दी!। श्री कश्यप ने कहा कि प्रदेश में गोबर के नाम पर शर्मनाक घोटाला करने वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने मछली पालन के केज तक में भी घोटाला करके अपने भ्रष्ट राजनीतिक चरित्र का एक और काला अध्याय अपने शासनकाल में रचा है। प्रदेश के वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए आए बजट को मछली पालन के केज बनाने की सब्सिडी में खर्च कर दिया गया। यही नहीं, सब्सिडी किसानों के खाते के बजाय सीधे फर्म को भेजने का कारनामा करने वाला अधिकारी आज मछली पालन कर रहा है। श्री कश्यप ने कहा कि भ्रष्टाचारियों ने यह कारनामा उस फंड में कर दिया है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास और रोजगार के लिए भेजा गया था। कांग्रेस शासनकाल में किसानों के उत्थान के नाम पर आई रकम से अफसर और कर्मचारियों ने अपना उत्थान कर लिया। राजनांदगांव में पिंजड़े में मछली पालन (केज कल्चर) के नाम पर करीब 5 करोड़ का घोटाला सामने आने को बेहद गंभीर बताते हुए श्री कश्यप ने कहा कि सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हितग्राहियों को पता ही नहीं है कि उनके नाम से मछली पालन किया जा रहा है। मछली पालन भी ऐसा कि न तो मछली का पता और न ही तालाब में लगे केज का। केज कल्वर के नाम से अनुदान की रकम में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। प्रदेश के वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि अजा-जजा समाज के लोगों का हक कांग्रेस ने मारा और इसका जीता-जागता उदाहरण यह मामला है। ऐसे कई मामले हैं जो चीख-चीखकर यह बता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार की नुमाइंदगी में चहुँओर किस तरह लूट मची थी! छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कि भ्रष्टाचारी सरकार ने कोयला घोटाला, शराब घोटाला ,गोबर घोटाला ,डीएफ घोटाला, राशन घोटाला और ऐसे कई घोटाले करने के बाद मछली पालन के नाम पर भी घोटाला किया, कांग्रेस पार्टी ने यह ठान लिया था कि छत्तीसगढ़ के लोगों की पाई पाई को लूट लेंगे भाजपा की सरकार में सभी लुटेरों का बराबर हिसाब होगा।
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*मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा ने लंबित प्रकरणों के चिन्हांकित कार्य का किया निरीक्षण* *न्यायिक एवं रजिस्ट्री अधिकारियों व कर्मचारियों को दिए मार्गदर्शन* रायपुर, 30 मई 2024/ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिट, सिविल एवं क्रिमिनल शाखा में औचित्यहीन लंबित प्रकरणों के चिन्हांकित कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने इस मौके पर न्यायिक एवं रजिस्ट्री अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा कर उन्हें मार्गदर्शन भी प्रदान किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में 13 मई से 7 जून तक चल रहे ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा के निर्देशानुसार औचित्यहीन लंबित प्रकरणों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, ताकि वादकार, पक्षकार व्यर्थ मुकदमेबाजी से बच सकें। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार औचित्यहीन लंबित प्रकरणों को चिन्हांकित करने की प्रणाली विकसित की गई है, ताकि चिन्हांकित लंबित प्रकरणों को सुनवाई के पश्चात निराकृत किया जा सके। उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार रिट क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल रिवीजन, अवमानना प्रकरणों एवं अन्य प्रकरणों में औचित्यहीन लंबित प्रकरणों का चिन्हांकन कर उन्हें सूचीबद्ध करने का कार्य किया जा रहा है। प्रकरणों का भौतिक सत्यापन जिला न्यायालय बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ न्यायिक अकादमी में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों तथा उच्च न्यायालय में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी कर रहे हैं। बीते 15 दिनों से चल रहे इस कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने आकस्मिक निरीक्षण किया और इस कार्य में जुटे अधिकारियों-कर्मचारियों से चर्चा कर उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया। निराकृत प्रकरणों के स्केनिंग पश्चात भौतिक सत्यापन कर कार्य भी किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने इसका भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा निराकृत प्रकरणों का डिजिटल माध्यम से दीर्घावधि तक संधारण हो सकेगा। औचित्यहीन लंबित प्रकरणों के भौतिक सत्यापन के कार्य का मुख्य न्यायाधीश ने बीते 13 मई को भी आकस्मिक निरीक्षण किया था।
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*तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख* नए भारत में मोदी जी के राज में भी इस तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख वाले डायलॉग में कोई बदलाव नहीं आया आखिर क्यों ? क्योंकि शायद मोदी जी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया होगा या फिर यह बात उनके संज्ञान में नहीं आई होगी क्योंकि यह तो तय है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार्य के पीछे गंभीरता से लग जाते हैं उसका निराकरण करके ही छोड़ते हैं | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान में लग रहे लंबित प्रकरणों के अंबार के बारे में संज्ञान लेना चाहिए और अपनी अन्य बड़ी योजनाओं को सफलता पूर्वक पुरी करने के लिए लक्ष्य की भांति देश के नागरिकों को शीघ्र न्याय दिलाने की योजना बनाकर अगर कोई दिशा निर्देश जारी करते हैं तो देश के नागरिकों को त्वरित न्याय की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और महत्वपूर्ण कम होगा | *न्यायालयों में पेंडिंग केसों की बढ़ती संख्या और पुराने प्रकरणों के निपटान में कमी से नए केस जानबूझकर किए जा रहें हैं लंबित* यह तो सर्व विदित है कि न्यायालय में करोड़ो की संख्या में प्रकरण लंबित है, जिनके निपटारे के लिए जितनी संख्या में मजिस्ट्रेट ( judge) चाहिए उतने नियुक्त नहीं है | नेशनल लोक अदालतों के बावजूद लंबित प्रकरणों में कोई कमी नहीं आ रही है और जनता को कोई खास लाभ नहीं हो रहा है| अभियोजन पक्ष द्वारा नए प्रकरणों पर न्यायालय द्वारा रुचि नहीं ली जा रही है | *वहीं दूसरी तरफ अपराधों की बढ़ती संख्या के अलावा पारिवारिक विवाद के प्रकरण भी न्यायालय में प्रकरणों की गिनती बढ़ाने में आगे हैं |* अपराधों की बढ़ती संख्या और न्यायालयों में मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रकरण निपटने के प्रतिशत में जमीन आसमान का अंतर है इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि जितने प्रकरण न्यायालय में प्रतिदिन निपटाए जाते हैं उनसे कई गुना ज्यादा प्रकरण न्यायालय में रोज दर्ज होते हैं | अब सवाल यह उठता है कि न्यायालय में जजों की कमी को पूरा करने में केंद्र सरकार या राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं क्यों ? न्यायालयों में न्यायधीशों पर दबाव है कि एक्शन प्लान के तहत सबसे पहले 5 साल पुराने प्रकरणों को निपटाने की तरफ ध्यान दिया जाए, परंतु यह नहीं बताया जा रहा है कि नए प्रकरणों को निपटने के लिए या उनकी सुनवाई के लिए क्या किया जाए ? अब सवाल यह उठता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला जज द्वारा अगर यह फरमान जारी किया जाता है कि पुराने प्रकरणों पर ध्यान दिया जाए और उन्हें जल्द से जल्द निपटाया जाए तो ऐसे में नए प्रकरण जो दर्ज होते हैं उन्हें क्या 5 सालों के लिए पेंडिंग कर दिया जाएगा ? उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ? नए प्रकरणों को निपटाने के लिए यदि गवाह उपस्थिति भी होते हैं तो उनके बयान दर्ज नहीं किए जाएंगे ? उन्हें बार-बार पेशियों में बुलाया जाएगा ? इस तरह उन्हें 5 सालों तक इंतजार कराया जाएगा ? क्या जब यह प्रकरण 5 साल पुराने हो जाएंगे तब कहीं जाकर उनकी सुनवाई होगी ? अगर यही हाल रहा तो अपराधों में लगातार वृद्धि होती जाएगी क्योंकि अपराधी समझने लग गए हैं कि प्रकरण तो लंबित रहेंगे अगले 5 साल तक के लिए और इन 5 सालों में वह मनमाने तरीके से अपराध कर सकते हैं क्योंकि एक बार जमानत मिलने के बाद जब तक प्रकरण 5 साल पुराना नहीं होगा तब तक उनके निपटारे, उनके फैसले, उन में सजा देने या बरी करने के लिए न्यायालय के न्यायधीश ध्यान नहीं देंगे और इस तरह अपराधी बेखौफ होकर और भी अपराध करते रहेंगे और पुलिस प्रशासन न्यायिक आदेशों के तहत मजबूर होकर उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाएगा जो की प्रशासनिक व्यवस्था की बड़ी चूक का रूप ले सकता है | ऐसे अनेक प्रकरण है जिसमें वकीलों को न्यायाधीशो द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि हमें निर्देश हैं कि पहले 5 साल पुराने केस निपटाने हैं | इसलिए हम नजदीकी पेशियां नहीं दे सकते, इस प्रकार तीन से चार-चार महीने बाद की पेशियां देकर प्रकरण लंबित हो रहे हैं | अब ऐसे में हर आरोपी और शिकायतकर्ता को 5 साल तक कोर्ट के चक्कर पेशियों के रूप में लगाने पड़ेंगे, कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी और ना ही होती है | *विषेश बाते* जजों की संख्या बढ़ाई जाए और छुट्टियों को कम किया जाए और गर्मी की छुट्टी जो 1 महीने की होती है उसको भी कम किया जाए क्योंकि अब अंग्रेज जज नहीं है, बल्कि भारतीय जज है जो की छुट्टी में लंदन नहीं जाते है हैं | विंटर वेकेशन जो कि क्रिसमस के हैं उसको भी बंद किया जाए क्योंकि हमारा देश इसाई देश नहीं है और यहां कोई बर्फबारी भी नहीं होती है विंटर वेकेशन को भी सिर्फ दो या तीन दिन का किया जाए 24 - 25 दिसंबर की छुट्टी और 31 दिसंबर न्यू ईयर की छुट्टी रखी जाए इसके अलावा विंटर वेकेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है | [ समझौता करने वाले वकीलों को अलग से कुछ पारिश्रमिक दिया जाए ताकि बहुत से मामले जो ईगो में लगाए गए हैं उसको वकील अपनी तरफ से कोशिश करके समझौता करवाये | CG 24 News - Sukhbir Singhotra